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Rajasthan Government Scheme 2025: राजस्थान सरकार की योजनाओं के नाम परिवर्तन पूर्ण जानकारी

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Rajasthan Government Scheme 2025

राजस्थान में हाल ही में सरकार ने कई योजनाओं के नाम बदले हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं:-
"राजस्थान की चर्चित योजनाएं
नाम परिवर्तन - नए प्रावधान"

                 राजस्थान में योजनाओं के नाम परिवर्तन                       
 पहले अब 
 मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना पं. दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना
 इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना
 मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना पन्नाधाय बाल गोपाल योजना
 चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना
 राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना
 इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना
 मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना
 इंदिरा रसोई योजना अन्नपूर्णा रसोई योजना
 इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
 मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना
 इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना कालीबाई भील महिला संबल योजना



पं. दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना


पुराना नाम: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना

  • नाम परिवर्तन: 24 नवंबर 2024
  • प्रारंभ: 2013
  • आयु पात्रता: 60 वर्ष से अधिक
  • विभाग: देवस्थान विभाग
  • यात्रा प्रारंभ:
  • रेल यात्रा: 2013
  • हवाई यात्रा: 2016
  • तीर्थ यात्री संख्या: 40,000 (रेल - 36,000; हवाई - 4,000)
  • विशेष घोषणा:
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा अयोध्या यात्रा (श्री राम मंदिर दर्शन) के लिए 3,000 तीर्थ यात्रियों की व्यवस्था (31 मार्च 2024 तक)।

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मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना


पुराना नाम: इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

  • नाम परिवर्तन: 24 नवंबर 2024
  • प्रारंभ: 9 सितंबर 2022 (खानिया की बावड़ी, जयपुर से)
  • पात्रता: 18 से 60 वर्ष के बेरोजगार नागरिक
  • उद्देश्य: आर्थिक रूप से कमजोर और बेरोजगार परिवारों को आर्थिक समर्थन प्रदान करना

विशेषताएं:
1. 213 शहरी निकाय क्षेत्रों में लागू
2. 100 दिनों का रोजगार
3. बजट: ₹800 करोड़
  • मजदूरी भुगतान:
  • अकुशल श्रमिक: ₹259/दिन
  • कुशल श्रमिक: ₹283/दिन
  • अर्द्ध-कुशल श्रमिक: ₹271/दिन
  • उच्च कुशल श्रमिक: ₹333/दिन
  • भुगतान: जन-आधार से लिंक बैंक खाते में 15 दिनों में
  • मजदूरी:निर्माण सामग्री अनुपात 70:30

 मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना


पुराना नाम: अन्नपूर्णा दूध योजना
  • नाम परिवर्तित :- 04 सितम्बर, 2024
  • पुराना नाम - अन्नपूर्णा दूध योजना (शुभारंभ : 29 नवम्बर, 2022)
  • कक्षा 1 - 8 तक के सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियो को दूध उपलब्ध करवाया जाता है।
  • दूध पाउडर की आपूर्ति - राजस्थान सहकारी डेयरी संघ (RCDF)
  • इसके तहत प्रारम्भ में सप्ताह में 2 दिन (मंगलवार तथा शुक्रवार) को दूध उपलब्ध करवाया जाता था जिसे वर्तमान में बढ़ाकर प्रतिदिन (6 दिन) कर दिया गया है।

दूध की मात्रा:
कक्षा दूध मात्रा / पाउडर चीनी
 कक्षा 1-5 150Ml / 15g 8.4g 
 कक्षा 6-8 200Ml / 20g  10.2g 

  • प्रार्थना सभा के तुरन्त पश्चात् दूध दिया जाएगा।
  • छात्र-छात्राओं को दूध उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा।
  • नवीन विद्यालयों में बर्तन क्रय हेतु अधिकतम 15000 रुपये आवंटित किए जाएंगे।
  • गिलास क्रय हेतु प्रति विद्यार्थी 40 रुपये की दर से अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
  • दूध गर्म करने के लिए प्रतिमाह 1500 रुपये सिलेण्डर हेतु दिए जाएंगे।
  • दूध गर्म करने, विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने, बर्तनों की साफ-सफाई हेतु 500 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
  • चीनी हेतु अधिकतम 45 रुपये प्रति किलो के अनुसार भुगतान देय होगा।

नोट :-
          वर्ष 2023-24 के दौरान, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत् कुल 700 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

 मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना


पुराना नाम - मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (प्रारम्भ : 01 मई, 2021)

नाम परिवर्तन - 19 फरवरी, 2024
उद्देश्य :
  •  चिकित्सा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सरकारी एवं साथ ही सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में पात्र लाभार्थियों को कैशलेस उपचार प्रदान कर उच्च स्वास्थ्य देखभाल लागत के विरुद्ध परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
  • वर्तमान में लगभग 1.43 करोड़ परिवार योजनान्तर्गत पंजीकृत हैं।

पात्र परिवार:-
(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में सम्मिलित परिवार
(ii) सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना में चिन्हित परिवार
(iii) छोटे एवं सीमान्त किसान
(iv) संविदाकर्मी
(v) कोविड-19 अनुगृह योजना के लाभार्थियों
  • शेष आबादी प्रतिवर्ष प्रति परिवार ₹850 की राशि का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकती है, शेष प्रीमियम लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

विशेषताएँ:-
  • इस योजना का नया चरण 30 जनवरी, 2023 को शुरु किया गया।
  • योजना में कुल 1,806 पैकेज शामिल हैं।
  • इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 25 लाख रु. का कैशलेस उपचार प्रदान किया जा रहा है।
  • योजनान्तर्गत अंग प्रत्यारोपण और कॉकलियर इम्प्लांट के लिए विशेष पैकेज भी शामिल हैं,
जैसे :- अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, लिवर प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण और फेफड़े का प्रत्यारोपण । भारत के अन्य राज्यों में भी प्रतिपूर्ति के आधार पर अंग प्रत्यारोपण उपचार सुविधा की अनुमति है।
  • बजट घोषणा-2024-25 के अनुसार कैंसर उपचार के 73 डे केयर पैकेज भी योजना में शामिल हैं।
  • "विकसित भारत संकल्प यात्रा" के तहत 16 दिसम्बर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक राजस्थान में 79.86 लाख पात्र व्यक्तियों की ई. के.वाई.सी. की गई, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक हैं।

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स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप 


पुराना नाम :- राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना (प्रारम्भ : 20 अगस्त, 2021)

  • नाम परिवर्तित :- मार्च 2024
  • उद्देश्य :- राजस्थान के मेधावी छात्रों को दुनिया के शीर्ष देशी- विदेशी विश्वविद्यालयो में अध्ययन हेतू वित्तीय सहायता प्रदान करना ।
  • पात्रता - स्नातक, स्नातकोत्तर, PHD और पोस्ट डॉक्टरल छात्र

प्रावधान :- 
  • योजना के अन्तर्गत सीटो की संख्या - 500
  • विदेशी संस्थानों में पढ़ाई हेतू सीट :- 300 + देश के टॉप 50 (शैक्षणिक संस्थानो में पढाई हेतू सीटें :-200)
  • अवधि (आवेदन हेतू) - 1 अप्रैल 2024 से 15 जनवरी 2025

शर्ते:-
  • यदि पारिवारिक आय 8 लाख रूपये से कम है, तो ट्यूशन फीस अधिकतम 50 लाख रूपये तक हो सकती है, रहने का खर्चा 12 लाख रूपये होगा, और कोर्स प्रारम्भ करने हेतु 3 लाख रूपये की राशि देनी होगी।
  • यदि पारिवारिक आय 8 लाख से 25 लाख रूपये के बीच है, तो ट्यूशन फीस अधिकतम 50 लाख रूपये तक हो सकती है, रहने का खर्चा 6 लाख रूपये होगा, और कोर्स प्रारम्भ करने हेतु कोई अतिरिक्त राशि देनी आवश्यक नहीं होगी।
  • यदि पारिवारिक आय 25 लाख रूपये से अधिक है, तो ट्यूशन फीस अधिकतम 50 लाख रूपये तक हो सकती है, लेकिन रहने का कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा और कोर्स प्रारम्भ करने हेतु भी कोई अतिरिक्त राशि देनी आवश्यक नहीं होगी।
  • इसके अतिरिक्त, 30% सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।

 मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना


पुराना नाम - इन्दिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना
प्रारम्भ : 01 जनवरी 2024
उद्देश्य:
  • गरीब परिवारो की महिलाओं को 450 रु. में LPG गैस सिलेडंर प्रदान करना। शामिल वर्ग :
  • बीपीएल तथा पीएम उज्ज्वला योजना में शामिल वर्ग ।
  • सितम्बर, 2024 से NFSA लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है।
  • लाभ : वर्ष में 12 गैस सिलेण्डर (किसी भी माह में एक से अधिक नहीं) ₹450 में उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।
  • इन्दिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में (माह दिसम्बर, 2023 तक) 1,60,14,361 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना 


पुराना नाम - इन्दिरा रसोई योजना (शुभारंभ : 20 अगस्त 2020)
  • नाम परिवर्तन : 06 जनवरी, 2024
  • विभाग :- स्वायत्त शासन विभाग एवं पंचायती राज विभाग
  • राजकीय अनुदान :- 17 रु. से बढाकर 22 रुपये
  • इसके तहत 8 रुपयें में लाभार्थी को भरपेट गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध ।
  • नगरीय क्षेत्रों मे रसोइयों का संचालन स्वायत्त शासन विभाग के अधीन नगरीय निकायों द्वारा तथा
  • ग्रामीण क्षेत्रो में रसोइयों का संचालन पंचायती राज विभाग के अधीन संबधित ग्राम पंचायत द्वारा
  • वर्तमान में नगरीय क्षेत्रो में 1000 व ग्रामीण क्षेत्रो मे 942 श्री अन्नपूर्णा रसोड्यो का संचालन किया जा रहा है।
  • हेल्पलाइन नम्बर :- 181
  • भोजन की मात्रा :- 600 gm प्रति थाली [पूर्व → 450 gm]
भोजन वजन 
 चपाती 300 gm
 दाल 100 gm 
 सब्जी 100 gm 
 चावल, खिचडी एवं अचार 100 gm
 

मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना 


पुराना नाम : इंदिरा महिला शक्ति, प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना । (लागू : 18 दिसम्बर, 2019)
  • इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।
  • इस योजना के तहत महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को ऋण और वित्तीय सहायता दी जाती है।
  • इस योजना के तहत व्यक्तिगत महिला उद्यमी या स्वयं सहायता समूह को 50 लाख रुपये तक और क्लस्टर या फेडरेशन को 1 करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधा दी जाती है।
  • ऋण राशि का 25% अनुदान दिया जाता है जबकि वंचित वर्ग को 30% तक अनुदान दिया जाता है।
  • इस योजना के तहत उद्योग, सेवा, व्यापार, डेयरी, कृषि आधारित उद्यम जैसे सभी क्षेत्रों में ऋण की सुविधा दी जाती है।

 काली बाई भील महिला संबल योजना


पुराना नामः- इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना।(प्रारम्भः- 19 दिसम्बर 2021)

  • नाम परिवर्तित : 22 अक्टूबर 2024
  • नोडल एजेंसी:- महिला एवं बाल विकास विभाग।
  • उद्देश्य -
  • प्रतिमाह 12 सैनेट्ररी नैपकिन का निःशुल्क वितरण।
  • महामारी स्वच्छता प्रबंधन हेतु बालिकाओं व महिलाओं को निः शुल्क सैनेटरी पैड वितरण करना ।
  • स्वास्थ्य के संबंध में महिलाओं और लड़कियों में जागरूकता पैदा करना ।
  • पात्रता:- 10 से 45 वर्ष आयु की समस्त बालिकाऐं व महिलाऐं ।
  • लाभार्थी:-
प्रथम चरण - 29 लाख को लाभ मिला (राजकीय विद्यालय की छात्राओं और आंगनबाड़ी में)
द्वितीय चरण- 1.51 करोड़ किशोरियों / महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है।

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